ਹੁਣ ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 3.59 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 40.68 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 37.39 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.59 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 88064 ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਚੌਥਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1.41 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 36982 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। 31219 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 13.11%, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 12.98%, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 13.42%, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 11.14%, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 9.99%, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 9.05% ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 9.74% ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 7445, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 6155, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 6063 ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 4596 ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।