ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ,ਜਰਮਨੀ,ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹਾਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ EVMs (Electronic Voting Machine) ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬਾਵਜੂਦ 2004 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਚੋਣ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ [ ਹੁਣ RVM ( Remote Voting Machine) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 13 ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ,ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਫਿਲਪਾਈਨਜ਼, ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ,ਇਸਟੋਨੀਆਂ, ਵੈਂਜ਼ੁਏਲਾ, ਯੂਏਈ,ਜੌਰਡਨ, ਮਾਲਦੀਵਜ਼,ਨਾਂਬੀਆ,ਮਿਸਰ,ਭੁਟਾਨ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ EVMs ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2009 ‘ਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੇਰਲਾ ‘ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਲਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1982 ‘ਚ ਇਕ ਪਰੂਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ EVMs ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲਕ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ‘ਸਰਪੰਚ’ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ EVMs ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ RVM ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ RVM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । 2011 ਦੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰ ਭਾਵ 45 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ।
EVMs ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ । ਲੰਘੀ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ੍ਹਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ 40 ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਰਾਏ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲ਼ ਦਿਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲਕੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ,ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚ’ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ EVMs ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ , ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਨ ‘ਚ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਵੀਵੀਪੈਟ ਰਾਹੀਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ,ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ,ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਕਈ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਯੂ ਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ । ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ,ਆਸਟਰੇਲੀਆ,ਰਸ਼ੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ , ਚੀਨ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਆਦਿ ਤਾਂ EVMs ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ EVMsਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
