ਮਾਨ ਫਿਰ ਹੋਏ ਹਿੱਟ-ਵਿਕਟ, ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)

ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਤੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਈ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਤੌਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਸਅੱਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਦੇ ਇਕ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ਼ੋਂ ਇਕ ਪੈਨਲ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਹਿੱਟ ਵਿਕਟ’ ਹੋ ਗਈ : ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਾਲ਼ਾ ਖ਼ਤ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਰਾਜਪਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨਾਲ਼ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਇਕ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰੰਜਨ ਨੇ ਵੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਜੂਆ ਨਾਲ਼ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਜੂਆ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ( ਰਾਜਪਾਲ ) ਨੂੰ ਮਿਲ਼ੇ ਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਕ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ । ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮਸਰੂਫ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ।

ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਕੀ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਰੱ‌ਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ? ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ਼ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇੰਜ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਆਪਣੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ਼ ਤਾਲ਼ਮੇਲ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਚਹਿਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਦੀ ਪਿਠ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛਿਥਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ , ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਗਮਨ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹੇ , ਫਿਰ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ‘ ਨੋ ਕੁਮੈਂਟ’ ਕਹਿਕੇ ਸਾਰ ਦਿਤਾ , ਮਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ , ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ ।

ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਭਾਵੇਂ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ਼ ‘ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ’ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਪਾ-ਪੋਚੀ ਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।

ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਜ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।