ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਮੂਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਗਰਰਤਨ ਦੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
SC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ. 2019 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
