ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਲਦ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨ ਨੇ ਫਾਈਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਰਬਦਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜ਼ਿੰਪਾ ਅਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਪੀਐਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
