ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਯਾਨੀ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ : ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 1998 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ : ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਜੱਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇਂ’ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 148 ਚੋਂ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਬਲਾਕ ਹੀ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਹਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 1970 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ‘ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ’ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਲੱਗਾ : 1970 ‘ਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ 2.83 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਸੀ ਜੋ 2021-22 ‘ਚ ਵੱਧਕੇ 31.45 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ‘ਚੋਂ 72 ਫ਼ੀਸਦ ਬੋਰਾਂ ਰਾਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਕੇ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਲੱਗਭੱਗ 15 ਲੱਖ ਬੋਰ ਹਨ ਜੋ 1980 ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰ ‘ਚ ਹੀ ਬਾਹਲਾ ਚੌਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ‘ਚ ਕਣਕ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ : ਹਰਿਆਣਾ ਕਣਕ 27 ਤੇ ਚੌਲ਼ ਨੌਂ ਫ਼ੀਸਦ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ‘ਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ,ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਤੇ ਗਮਲਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ‘ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਆਰਓਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਐੱਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਚਾਰ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਅਰਬ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਤੇ 2025 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ‘ਚ ‘ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ’ ਦਾ ਰੌਲਾਂ ਪਾਕੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਆਰਓਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿਖ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਸ਼-ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਬਦਲ ਕੇ ਆਮ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਧੜਾਧੜ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਪਾਇਪਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਤਾਰਾਂ ਆਦਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀਂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 150 ਤੋਂ 400 ਫ਼ੁੱਟ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਥੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਟੋਏ ‘ਚ ਧੱਕ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਰ ਉਸਲ਼ਵੱਟੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੱਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਪਿੜ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਾਮ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਇਸ ਪਿੜ ‘ਚ ਨਿਤਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲਿਆਈ ਹੈ ‘ਤੇ ਚੌਥੀ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖਿਚ-ਖੁਚ ਕੇ 2024 ਤੇ ਫਿਰ 2027 ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
