ਕੁਲ 29 ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ’ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬਿਲਕਿਸ ਤੇ ਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (9417801988)
ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆਂ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਫ਼ੈਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਤੀਰਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ ; ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ? ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 76ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2047 ‘ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਵੱਸਥਾ’ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾਈਏ। ਇਸੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੱਚ ਭਰਦਿਆਂ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ‘ਅੰਦਾਜ਼’ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ; ਓਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ‘ਚ ਗਿਆਰਾਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 11 ਲੋਕ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ‘ਲੋਕਾਂ’ ਨੇ ਹਾਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਚ 2002 ਵਰਗਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਦਾਲਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ‘ਸਨਮਾਨਿਤ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਡੱਕਨ ਹੈਰਲਡ’ ਅਖਬਾਰ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਕ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ’ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੈਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1992 ਦੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਧਰ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਰਤ ਵੀ ਮਰਨ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਸ਼ਿਦਤ ਨਾਲ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਵੀ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2014 ਤੋਂ ਸਿਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ , ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1978 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ-ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ‘ਬਲਿਊਸਟਾਰ'(1984) ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ 35-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਦੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ 50 ਤੋਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਬਕ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 29 ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1995 ‘ਚ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਚਾਰ ਐਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਨਕਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
