EDITORIAL

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ  ਸਕੇ ਭਰਾ, ਪੌਣੇ ਦੋ ਅਰਬ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988) 

ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ,ਪਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸੇ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੁਰਣ ਹੈ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਹੈ । ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ‘ਚ  ਚੌਲ਼ਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 53 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ।  ਇਕ ਸਮਾਂ ਓਹ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਆਨਾਜ-ਭੰਡਾਰ ‘ਚ 49 ਫ਼ੀਸਦ ਚੌਲ਼ ਤੇ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਕਣਕ ਵ‌ੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵੀ ਕਣਕ,ਮੱਕੀ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁੱਖੀ ਸਮੇਤ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਨ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ ।ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਭਾਵ 154 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ‘ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਸੈਨਿਕ ਰੂਸ ਦੇ ਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੰਗ ਛੇਤ‌ੀ ਨਾ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੌਣੇ ਦੋ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ । ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਮੁੱਕੀ,ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖਾਦਾਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਰੂਸ ਤਾਂ ਯੂਪਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੈਸ ਵੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਹੁਣ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ  ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਤੰਬੋਲ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਆਨਾਜ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੁਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ; ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਾਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ  ਰਹੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਚ  ਕਾਲ਼ਾ ਸਾਗਰ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਲਾਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਹੁੰਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਕਾਲ਼ੇ ਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਆਨਾਜ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਨਾਜ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਆਨਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਭੁੱਖਮਰੀ ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ( ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ) ਨੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ਼ ਕੱਢਿਆ ਸੀ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  1960-70 ‘ਚ  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਚੁਣਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ‘ਪੀਐੱਲ 480 ‘ਪੰਜਾਲ਼ੀ ‘ਚੋ ਕੱਢਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਣਕ ਭਾਵ ਆਨਾਜ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਾਬਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸਮੇਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬਦਲੇ ਕਣਕ ਦੇਣ ਯੋਗਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਅੱਜ ਓਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੰਗ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ : ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ । ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ।

ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ  ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ  ਉਸ ਦਾ ਕ‌ੀ ਬਣਿਆ  ? ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 10218 ਰੁ: ਹੈ ਭਾਵ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ 340 ਰੁ: : ਕੀ ਐਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਇਕ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2017 ਰਿਪੋਰਟ (Report of the Committee on Doubling farmer’s income) ਅਨੁਸਾਰ ( ਟੇਬਲ 2.1, ਪੰਨਾ 11) ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ 6500 ਰੁ:  ਭਾਵ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 217 ਰੁ: ਉਹ ਹੁਣ 2022 ‘ ‘ਚ 340 ਰੁ: ਹੋ ਗਈ ਹੈ  ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ । ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈ ਆਮਦਨ ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ  ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ  ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ  85 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ । ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ਼  ਹੀ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੀ  ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1971-72 ਤੋਂ 1985-86 ਤੱਕ 2.3 ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 5.7 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ । ਇਹ ਦਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ 3.6. ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ 1.6 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੀ ਹੁਣ  ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਘੋਰ ਆਰਥਿਕ  ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ; ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤਣਾਓ ਹੀ ਵਧੇਗਾ ।

Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Back to top button