ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਤੈਅ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)

ਇਸੇ ਐਤਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 2024 ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਸੰਕੇਤਕ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਕੱਠ 2020 ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ 2024 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਸੀ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਸੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੱਤਾ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ’ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਓ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਾਂਙ 2024 ਲਈ ‘ਨਵੇਂ ਫਰੰਟ’ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗੀ ‘ਸਾਨੂੰ'(ਕਿਸਾਨਾਂ) ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਓ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਵਿਚਲੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜੋ 2024 ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਮਨਫ਼ੀ, ਨਵਾਂ ਫਰੰਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਦਬੰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਉਨਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ। ਯੂਪੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜੋ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕੀ 2024 ਤੱਕ ਇੰਜ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੇ ਚੋਣਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।