ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ : ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਭੀੜਾਂ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੱਖ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 66 ਫ਼ੀਸਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਹੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਸੌ ਤੱਕ ਕੇਸ ਰੋਜ਼ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਉਪਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੋ ਕੇਸ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਪੱਖ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ-ਅੰਤਰ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਜਾਂ ਪੈਐੱਸਯੂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਅਸਿਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ, ਕਾਮਲ ਦੀ ਝਾੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਿਨਿਓਰਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਨਿੱਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਕਿਰਾਇਆਂ, ਡੀ ਏ, ਫੋਟੋ ਸਟੈਟ, ਅਸ਼ਟਾਮ, ਟਾਇਪਿੰਗ, ਕਾਗਜ਼ ਆਦਿ ਉਪਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਦਿਓ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ: ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਥੇ 2001 ਸਹੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ।

ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪੱਸਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ਾਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ  ਆਪਣੀ ‘ਲਛਮਣ-ਰੇਖਾ’ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇ। ਆਸ ਹੀ ਕੀਤ‌ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।