ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ

ਅੱਜ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱ‌ਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖਿਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਪਿਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਉਮਰ ਹਰ ਥਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਸ ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 28775 ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 19377 ਸਰਕਾਰੀ, 8623ਨਿੱਜੀ, 457 ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ 318 ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੇਡ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿਉਂ ਉੱਚਾ ਹੈ? ਨਵੋਦਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਦਿਅਲਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਮੌਜੁਦਾ 2022 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ।