ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ : ਬਿਹਾਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1968, ਜੋ ਕੁਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਸ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ 52 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਬਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਵ ਇਹ ਸਲਾਹ ਮੁੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਬਜਟ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਸਤਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਸੀਂ 2.5 ਤੋਂ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 16.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿ‌ੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੁਣਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚਦਾ ਹੈ : ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਰੱਖ ਕਿ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਿੱਤਾ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਤੱਥ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ-ਸਮੋਆ, ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ 14.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ 12.50, ਯੂਕਰੇਨ 5.5, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ 5.15, ਯੂਕੇ 5.24 ਗਰੀਨ ਲੈਂਡ 10.50, ਫ਼ਰਾਂਸ 5.40 ਅਤੇ ਹੌਲੈਂਡ 5.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਭਾਰਤ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣਨ ਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਝਾਕਣਾ ਪਵੇ।