ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਗਈ, ਵਸਦੇ-ਰਸਦੇ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ‘ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਸਾਤ ਵਿਛਾਈ, ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਿਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੁੱਟੇ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦਸ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਨਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਆਨਾਥ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ । ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਲ ‘ਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਪਰਿਆਰਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਭ ਕੁਤਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 1966 ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹਨਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲਣੋ ਕੁਸਕਣੋਂ ਹੁਣ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਾੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਬਣੇ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹ ਹੈ,ਪਰ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਥੇਰਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ!

ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਗਨ ਭੱਠੀ ‘ਚ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਵਧਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਕ ਖੋਹਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿਥੇ? ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ, ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਉਤੋਂ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹਟਾਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ-ਮਰੋੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਉਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਜਾਪੀ। ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ।ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਾਸ਼ਕ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਸ਼ਕ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਬਣਾਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮਤਰੇਏ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਬੰਨ ਛੁੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਟਕੋ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਕੇ ਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 112 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਟੀ ‘ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਥੇ ਘੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੱਤੀ-ਠੰਡੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਸੀ, ਉਸਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜਨ ਦਾ ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੇ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡੇ ਸਨ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਗੰਨਾ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਗਰੋ ਅਧਾਰਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ‘ਚ ਬਾਰਬੀਓ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ। 29 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿੱਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ, ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।

ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੇ 1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਇਆ, ਤੱਤੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ। ਉਸ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਸ਼ਟ ਕਰਾਇਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ , ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਰਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੰਸ਼ਿਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਨੱਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਿਰਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਜੋ ਇੱਕ ਨਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਰਹਿਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ?