900 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ: Bhagwant Mann
'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Bhagwant Mann ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ Navjot Sinh Sidhu ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ 900 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। Bhagwant Mann ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Charanjit Singh Channi ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ (ਐਕਸ਼ਨ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਹੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡ (ਜ਼ਮੀਨ) ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ?
Kisan Andolan : 22 ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਮਿਲੀ MSP? BJP ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਿਲ ਕੀਤਾ ਪਾਸ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ |
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ Bhagwant Mann ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Navjot Singh Sidhu ਨੇ ਜਸਟਿਸ Kuldeep Singh ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ 900 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਟਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ? Navjot Singh Sidhu ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਦੋ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ Bhagwant Mann ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
Tarn Taran News : ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ || D5 Channel Punjabi
Mann ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਉੱਚ- ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ- ਮਲ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਠਿਤ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ Kuldeep Singh ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2013 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ 8 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਤਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। Bhagwant Mann ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਾਮਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ- ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ Kuldeep Singh ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕੱਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 25000 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਕੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਚੜ੍ਹਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸੀ।
Farmers Won : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ || D5 Channel Punjabi
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Bhagwant Mann ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Navjot Singh Sidhu ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ੁਦ Navjot Singh Sidhu ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Charanjit Singh Channi ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ Advocate General DS Patwalia ਲਈ ਵੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ.ਐਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਜਸਟਿਸ Kuldeep Singh ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ Navjot Singh Sidhu ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Charanjit Singh Channi ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। Mann ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਓਨਾਂ ਚਿਰ Gopi Bharav ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Captain Amarinder Singh ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। Bhagwant Mann ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼- ਸੁਥਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ (ਲੈਂਡ) ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਜੋਂ ਨਾ ਦੇਖਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਸਟਿਸ Kuldeep Singh ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 29 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2013 ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
