ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਵਿੱਚ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ NHAI ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ‘ਗੁਰੂਵਾਯੂਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ’, ਜਿਸ ਕੋਲ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸੂਰ ਦੇ ਪਾਲਿਆੱਕੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਕਰੇ? ਜਿਸ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 11 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।” ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ‘ਤੇ ਇਸ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 544 ਦੇ ਐਡਾਪੱਲੀ-ਮੰਨੂਥੀ ਭਾਗ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। NHAI ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਦੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ।”
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
