ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 6 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਹੈਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
Aman Arora ਦੇ ਇੱਕ ਦਬਕੇ ਸੁਧਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਵੱਡਾ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ | D5 Channel Punjabi
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇੰਡੀਆ: ਦ ਮੋਦੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
