47 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਦਬਾਅ

24 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 47 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਵੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਵੋਟਰ-ਸੂਚੀ ਰੀਵਿਊ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਟੇਟਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਡਾਟਾ ਮੈਚਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦਿਨ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਚਾਰ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।