ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 1996 ਦੇ ਦੌਸਾ ਬੱਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਛੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 22 ਮਈ, 1996 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੌਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੌਦਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਪੂ ਉਰਫ਼ ਸਲੀਮ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਹਮੀਦ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਪੂ ਉਰਫ਼ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੰਦੀਕੁਈ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰੂਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਛੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 22 ਮਈ, 1996 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੌਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੌਦਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਪੂ ਉਰਫ਼ ਸਲੀਮ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਹਮੀਦ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਪੂ ਉਰਫ਼ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੰਦੀਕੁਈ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰੂਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
