ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 102 ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ 244 ਖ਼ੁਦ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵੇਰਵਾ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ 219 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, 3 ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ 22 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 115 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਪਤਾ ਨਹੀਂ’ ਜਾਂ ‘ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ’ ਵਰਗੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਦੱਸੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੱੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 44 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ 3 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਰਜ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ’ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਅਪਣੀ ਚਲ ਅਤੇ ਅਚਲ ਦੋਵਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਚਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ 219 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, 3 ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ 22 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 115 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਪਤਾ ਨਹੀਂ’ ਜਾਂ ‘ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ’ ਵਰਗੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਦੱਸੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੱੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 44 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ 3 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਰਜ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ’ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਅਪਣੀ ਚਲ ਅਤੇ ਅਚਲ ਦੋਵਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਚਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
