🔴 LIVE | 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ? Technical Education ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਪਟਿਆਲਾ : ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
BIG NEWS | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ | Captain Amarinder Singh
ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਈ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਟਰੇਨ ਜਾਂ ਬੱਸ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਣ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ!, ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ? D5 Channel Punjabi
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਦਾ , ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਖੋਵਾਲ ਨੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
https://www.youtube.com/watch?v=hj_agKD6LVU
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
