ਹੁਣ ਐਕਸਾਇਜ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦੈ ਸਿਰਦਰਦੀ !
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਕਸਾਇਜ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ਼ ਨੇ ਐਕਸਾਇਜ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Chief Secretary | ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਪੋਲ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ 600 ਕਰੋੜ? Sukhpal Khaira ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਾਇਜ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਚਲੇ ਤੱਦ ਤੱਕ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪਦ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ‘ਚ ਲਿਪਤ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
NEWS BULLETIN || ਹੋਰ ਭਖਿਆ Chief Secretary ਦਾ ਮਾਮਲਾ, POLICE ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ?
ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2017 ‘ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਐਕਸਾਇਜ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 729 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਐਕਸਾਇਜ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
Exclusive Interview on SHO Baljinder Singh Khanna dispute || SHO ਖੰਨਾ ‘ਤੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ INTERVIEW
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ‘ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਾਵੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਐਕਸਾਇਜ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
