ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਮੇਟ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੁੱਛੋਗੇ?
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
