(NSA) ਅਧੀਨ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਚ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਤੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਅਧੀਨ ਕੈਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਕਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਅਧੀਨ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ – ਹੜ੍ਹ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ – ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਸ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
