ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਤਰਸੇਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2022 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਕਟਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
