ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਂਦ ਦੇ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।ਪਿੰਡ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 599 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਝੜਪ ‘ਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਰਵਾਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਰੋਹਤਕ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਵਾਲਾਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
