ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਚ 10 ਏਕੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਮੀਨ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਟਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ 10 ਏਕੜ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਐਲ ਖੱਟਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ (NZC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਲਈ 3 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ, ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਸੈਕਟਰ 7 ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ, ​​ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਕੇਤਦੀ ਪਿੰਡ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 60 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 1 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 90 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਹੈ।