ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀਤਖਦੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ‘ਤੇ 4,04,430 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2,07,310 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਗਏ ਸਨ।