ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੋਡ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 85 ਅਤੇ 86 ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ (BNS) ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498 (ਏ) ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 498 (ਏ) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 86 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 85 ਅਤੇ 86 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 85 ਅਤੇ 86 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
