ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 12 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ – ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ।
ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ: ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ।
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਲ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦੇ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸਪਰ-ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC): ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
