ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ 9 ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 9 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਚਾਂਸਲਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਾਂਸਲਰ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਸਲਰ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ।ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਮੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
