ਸੰਭਲ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ‘ਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਫੈਸਲੇ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼

ਸੰਭਲ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ‘ਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਧਾਰਾ 227 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 8 ਜਨਵਰੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸੰਭਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।