ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
