ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰੀਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
