ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ
ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਰਿਟਾਇਰਡ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ PPSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ Jaagat Jot Sri Guru Granth Sahib Satkar (Amendment) Bill, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 2008 ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
