ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ) ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਾਰਨ ਉਪਜੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ। ”ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ 34 ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ, ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਪੱਤਰ. ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ।

ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੰਦ, ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ!

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਥਿੜਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਸੱਦਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਧਾਰ ਹੈ? ਰਾਜਪਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਭਰੋੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟੇਗਾ।” ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ.ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ) ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮੱਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਬਾਜਵਾ, ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਮਾਕਾ, ਕੱਢ ਲਿਆਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੂਤ ,ਹੁਣ ਲੱਗੂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ!

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 34 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ.. ਕੀ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਗਣਿਤ ਸਮੀਕਰਨ ਗੁਆ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ”ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਨਾਲ ‘ਚੰਗੇ ਭਲੇ’ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਣਚੱਕ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੂਜੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.ਤੁਸੀਂ (ਵਿਧਾਇਕ) ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਣ-ਚੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”