ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਚਨਬੱਧ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਹੱਈਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸੈਕਟਰ 35 ਦੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਂਭਣੀ ਪਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਗੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ  ਜਦੋਂ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜੋ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 730 ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੀਟ-ਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚੇਗਾ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਸਦਕਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਹਿਕਾਰਤਾ) ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।