ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇੱਕ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸੋ।”
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੰਡ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ-ਜੁਲਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 60% ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ GDP ਦੇ 1% ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
