ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਦਰਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ- ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨਗਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਾਰਤ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਅਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। .ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਅਤੇ UPSC ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ ਹਨ- ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, DANICS ਅਤੇ DANIPS ਅਤੇ DAS। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ, ਨਿਯੁਕਤੀ UPSC ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
