ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988) 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਈਪੀਸੀ 124ਏ ‘ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਫੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।

ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 356 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2015 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ 548 ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਸੇਵੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਸਰਕਾਰ  ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਬੋਲਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖਕੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ, ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤ‌ੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ 17 ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ 1860 ਵਿੱਚ 1890 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਵਰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। 1890 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ 1955 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1962 ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਗਏ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਚ 2020 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 124ਏ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19ਏ ਤਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅਕਸ ਹੋਰ ਨਿਖਰਗੇ।