ਸੁਖਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ : ਜੀਕੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈਐਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 1991 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਗ਼ਾਇਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਊਡਿਸ਼ਿਅਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਜਾਗੋ’ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਲੇਰ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੇਰ ਜੋਡ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੇਲੇ ਸੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ 2 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ? ਪਰ ਇਹ ਸਚੁ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸੈਣੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਸੱਚ ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੀਕੇ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਊਡਿਸ਼ਿਅਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਪਜੇ ਗ਼ੁੱਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਮੁਹਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ 1996 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ 1997 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਖੀਰ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਕੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬਦ ਨੀਅਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਤਲ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਏ।