.ਸਿੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਿਊਰੋ (ਬੀ.ਸੀ.ਏ.ਐਸ.) ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬੀਸੀਏਐਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਣਗੇ।
ਐਫਏਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਏਆਈ ਨੇ ਬੀਸੀਏਐਸ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏ.ਵੀ.ਐਮ.) ਅਤੇ ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਐਫਏਆਈ) ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਮ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (ਬੀ.ਸੀ.ਏ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਇੰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਲੇਡ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੋਵੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
