ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਵਿਚਕਾਰ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੀਏਪੀ ਗਰਾਊਂਡ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ, ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫੇਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਸਟੇਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਚ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
