ਸ਼ਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 4 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 4 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਲ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ 4 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਧੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਰਨ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 37 ਲੱਖ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਕਾਇਆ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।