ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ

DHS ਅਤੇ USCIS ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ USCIS ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਮੌਖਿਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਕੀਲ ਲੱਭਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ USCIS ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਅਪੀਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ 14 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੰਬੀ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਦਾ ਲਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਯੋਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.




