ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਜੋਧਪੁਰ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗਲਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੱਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਕਨਕਾਣੀ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਾਲ਼ਾ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੇਸ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੱਦ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ! ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋਧਪੁਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਝੂਠ ਸੀ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਸੀ। ਹਥਿਆਰ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮੱਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਜਾਣ ਬੂੱਝ ਕੇ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਲਓ ਜੀ! ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਘੇਰਾ! ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ! ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ!

ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।