ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 22 ਅਗਸਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਟਲ ਸੇਤੂ, ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਮਹਾਂਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (STU) ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, M2, M3 ਅਤੇ M6 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1958 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
