ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11,000 ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ |
ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਂਚ 11,000 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ। ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 11,000 ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 13 ਤੋਂ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮੁੜ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
