Breaking NewsD5 specialNewsPoliticsPress ReleasePunjab

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ- ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ

ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ-‘ਆਪ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀ-ਨਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਏ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ-ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਗਰ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

Women’sHockey : ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੋਚ ਨਾਲ Exclusive interview ||

ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਘੱਗਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਘੱਗਰ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਡੰਗਰ-ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button