ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਗ਼ਬਨ-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ; ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਇਆ 5 ਕਰੋੜ ਬੁਪਰੇਨੌਰਫਿਨ ਦਾ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਗੋਲੀਆਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਨਾਕਾਨੀ ਰਵੱਈਆ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ‘ਚ 5 ਕਰੋੜ ਬੁਪਰੇਨੌਰਫਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਭੇਦ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ਼ਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਗ਼ਬਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਥੱਲੇ ਪਲ ਰਹੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਡਿਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਪਰੇਨੌਰਫਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਾਂਗ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਤੌਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ‘ਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।