ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ: ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ-ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼

ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 56 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪੈਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਕੇ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਾਨੀ ਦੀ ਮਦਦ। 6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਜਾਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।